लखनऊ, 25 फरवरी (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की पहली पुलिस फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
साथ ही बुंदेलखंड व विंध्यक्षेत्र को पाइप लाइन से पानी पहुंचाने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मंगलवार को राजधानी स्थित लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में प्रस्ताव पास किया गया। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में विश्वविद्यालय के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से बुंदेलखंड-विंध्यांचल क्षेत्र में पाइप लाइन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। इससे 100 फीसदी इलाके को कवर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान गृह विभाग, वित्त विभाग व परिवहन विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।
बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र में 100 प्रतिशत पाइप लाइन के लिए 15 हजार करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
सरकार की बैठक में गृह विभाग, वित्त विभाग और परिवहन विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बांदा के बबेरू में बस अड्डे के लिए तहसील की जमीन मुहैया कराने पर सहमति बनी है।
सरकार द्वारा दी गई जानकारी में नई दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालयों के लिए लीज पर लिए गए सम्मिलित रूप से एक अनावासीय भवन किदवई नगर की अतिरिक्त साज सज्जा का कार्य करने के संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ।
उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल्स के मूल नियम-56 (ई) में संशोधन के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। ये नियम सरकार को जनहित में ऐसे सरकारी कर्मचारी को रिटायर करने का अधिकार देते हैं, जिसकी ईमानदारी संदेहपूर्ण हो और वह काम में निष्प्रभावी पाया गया हो।