लखनऊ, 9 मार्च (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोकभवन में अधिवक्ता सम्मान समारोह में अधिवक्ताओं को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा की राशि अब 60 साल की जगह 70 साल की उम्र तक देने की ऐलान किया।
योगी ने कहा, “हमारे सामने हमेशा ही अािवक्ताओं की कई मांगें आती रही हैं। मैं मानता हूं कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बिना अधिवक्ताओं की समस्या का समाधान हुए रूल ऑफ लॉ स्थापित नहीं हो सकता। सरकार ने इस दिशा में काफी काम किया है। चाहे वह सेशन कोर्ट की स्थापना हो या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना।”
उन्होंने कहा, “हमने तय किया है कि जहां किसी भी तरह के कोर्ट स्थापित हों, वहां अधिवक्ताओं के लिए चैंबर बने और अच्छी लाइब्रेरी हो। यहां आने वाले लोगों को भी सुविााएं मिलें। अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा के लिए दी जाने वाली राशि में उम्र सीमा में इजाफा कर दिया गया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा अधिवक्ताओं को पुस्तक समेत अन्य अध्ययन सामग्री खरीदने के लिए पांच हजार रुपये सालाना देने का फैसला भी मंत्रिपरिषद ने लिया। सरकार ई-पेमेंट से भुगतान करेगी।
कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर फिक्रमंद है। 13 जिलों में हमने कमर्शल कोर्ट स्थापित की। अधीनस्थ न्यायालयों में सार्वजनिक शौचालय बनवाए। न्यायालयों में लिफ्ट दुरुस्त कराई। हर न्यायालय में सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने पांच दशक से ज्यादा समय वकालत कर चुके अधिवक्ताओं को सम्मानित किया।