बिहार सरकार ने इस साल गर्मी के मौसम में उत्पन्न पेयजल की समस्या से सीख लेते हुए राज्य में जल संरक्षण को लेकर कमर कस ली है। सरकार सभी सरकारी भवनों में जल संरक्षण का इंतजाम करने की योजना बना रही है तथा लोगों को पानी की बरबादी नहीं करने को लेकर जागरूक भी कर रही है। सरकार इस संबंध में नया कानून भी लाने पर विचार कर रही है। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद कुमार झा ने बुधवार को बताया कि सरकार भूजल संरक्षण को लेकर नया कानून लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, नए कानून के तहत पानी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए जल संरक्षण प्राधिकार की स्थापना की जाएगी, जो भूगर्भ जलस्तर के उपयोग को नियंत्रण करेगा।
सरकार कानून को लागू करने के पूर्व अधिकारियों और आम लोगों से भी रायशुमारी बनाने की कोशिश करेगी।
इधर, सरकार ने सरकारी भवनों में भी एक साल के अंदर जल संरक्षण का इंतजाम करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग को दिया है।
उल्लेखनीय है कि भूगर्भ जलस्तर में आई गिरावट को लेकर मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें जल संरक्षण करने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में भवन निर्मण विभाग के सभी अभियंताओं को पत्र लिखकर निर्देश दिया गया है।
सूत्रों का कहना है कि हाल में बनाए गए सरकारी भवनों में जल संरक्षण के उपाय किए गए हैं, परंतु पुराने सरकारी भवनों में ऐसी व्यवस्था नहीं है।
