पटना, 15 फरवरी (आईएएनएस)| बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को यहां कहा कि क्रेडिट रेटिंग इंफार्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार 2013 से 18 के बीच गुजरात, हरियाणा के साथ निर्माण, विनिर्माण, व्यापार, परिवहन व संचार आदि क्षेत्रों में सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाला राज्य रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई की देश की दर 3़ 6 प्रतिशत की तुलना में बिहार का मात्र 2़ 7 प्रतिशत रही है। विधानसभा में बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 से कुल 77 हजार 338 करोड़ रुपये की मांग पर हुए वाद-विवाद के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले सामाजिक सुरक्षा के दायरे में जहां वृद्घावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के तहत कुल 64़ 5 लाख लाभार्थी थे, वहीं अब मुख्यमंत्री वृद्घजन नई पेंशन योजना के 36 लाख 50 हजार लाभार्थियों के उसमें जुड़ जाने से इनकी संख्या बढ़कर एक करोड़ 55 हजार हो गई है।
उन्होंने कहा कि केवल वृद्घावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या अब 80 लाख से ज्यादा हो गई है।
मोदी ने कहा, “प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सड़क व पुलों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 50,711 करोड़ रुपये की कुल 74 योजनाएं कार्यान्वित हैं, जिनमें से पांच का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा 40 का कार्य जारी है। इसके अलावा 19 योजनाओं का कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया में है।”
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत ही गंगा नदी पर सात तथा कोसी पर दो नए पुलों के निर्माण की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। बहुप्रतीक्षित 31़39 किलोमीटर लंबाई वाले पटना मेट्रो पर 1365़ 77 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री पैकेज के अन्तर्गत ही रामायण, बौद्घ, कांवड़िया, गांधी परिपथ तथा पटना साहिब व मंदार एवं अंग प्रदेश विकास की 500 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिन पर अबतक 105़ 20 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।”
मोदी ने बताया कि 24 जिलों के 280 प्रखंडों के 13़ 73 लाख सूखाग्रस्त किसानों के लिए आवंटित 1430 करोड़ रुपये में से 901 करोड़ रुपये उनके बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं।