बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना ‘जल-जीवन-हरियाली अभियान’ के तहत रविवार 19 जनवरी को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बनाने को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अधिकारियों ने लोगों से इस मानव श्रंखला में शामिल होने की अपील की है और दावा किया है कि इसमें लगभग तीन करोड़ लोग शामिल होंगे।
दूसरी ओर विपक्ष ने इसे नौटंकी बताकर इसका विरोध किया है। साथ ही साथ ‘समान कार्य-समान वेतन और समान सेवा शर्त’ की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे बिहार में नियोजित शिक्षकों के संगठन बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने मानव श्रृंखला के बहिष्कार का ऐलान कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने परेशानी खड़ी कर दी है।
TET-STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (TSUNSS) के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक ने न्यूज्ड से बात करते हुए कहा कि बिहार में लाखों नियोजित शिक्षक अपने लिए ‘समान कार्य-समान वेतन और समान सेवा शर्त’ की मांग पर राज्य सरकार के रवैये के खिलाफ इस मानव श्रृंखला का बहिष्कार कर रहे हैं। इससे पहले भी बिहार में शराबबंदी, दहेज और बाल विवाह के खिलाफ मानव श्रृंखला बनी है, मगर इनसब का कोई हासिल नहीं हुआ। शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और ना ही दहेज व बाल विवाह पर रोक लग पाया है।
मार्कण्डेय पाठक ने नाराजगी जताते हुए कहा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के नियोजित शिक्षकों को अपने पार्टी कैडर की तरह इस्तेमाल कर अपना राजनीतिक कार्यक्रम लागू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “पटना सहित राज्य के बड़े इलाके बाढ़ की चपेट में थे, तब कहीं हेलीकॉप्टर नहीं दिख रहा था, अब राजनीतिक स्टंट दिखाने के लिए मानव श्रृंखला को कवर करने के लिए 12 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है।” राज्य के लगभग 72 हजार स्कूलों में कार्यरत साढे 3 लाख नियोजित शिक्षक इसका बहिष्कार करेंगे।
गौरतलब है कि इससे पहले बिहार में शराबबंदी को लेकर जनजागरूकता अभियान के तहत 21 जनवरी, 2017 को तथा 21 जनवरी, 2018 को दहेज और बाल विवाह के खिलाफ भी मानव श्रंखला बनाई गई थी।
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