बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच नीतीश सरकार ने लगभग एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति मई के अंत तक करने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के पहले बहाली प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। प्रारंभिक स्कूलों की कक्षा एक से आठ तक के लिए 90 हजार और हाईस्कूलों में लगभग 35 हजार शिक्षकों की बहाली होनी है। हाईस्कूलों में वर्तमान में छठे चरण के तहत लगभग 10 हजार शिक्षक बहाल होंगे।
शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि पंचायत से लेकर नगर निगम तक के विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाली प्रक्रिया हर हाल में मई महीने तक पूरी कर ली जाए। एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को प्रारंभिक शिक्षक बहाली में शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश के कारण फिलहाल सरकार ने बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है। हाईस्कूलों में शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सभी नियोजन इकाइयों से अप्रैल के अंत तक नियोजन पत्र मिल जाएगा। एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षित को भी शिक्षक बहाली में शामिल करने के हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार एलपीए दायर करने की तैयारी में है।
नियोजन इकाइयों में मेधा सूची तैयार
रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली के लिए अधिकांश नियोजन इकाइयों में मेधा सूची तैयार हो चुकी है। पहले 31 मार्च तक ही सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र देने का शिड्यूल भी जारी किया गया था। एक से पांच तक की कक्षा के लिए 63951 शिक्षक और कक्षा 6 से 8 तक 26811 शिक्षकों का नियोजन होना है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह के अनुसार हाईकोर्ट में एलपीए दायर करने के बाद नियोजन प्रक्रिया जल्द पूरा करने का लक्ष्य है। प्रखंड व अन्य प्रांरभिक शिक्षक नियोजन इकाई के माध्यम से शिक्षकों का नियोजन के लिए योग्य अभ्यर्थी को एक दिन ही नियोजन पत्र बांटा जाएगा।
