नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि फ्री दी जाने वाली 200 यूनिट बिजली की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक लॉकडाउन से जिस तरह सरकार की आमदनी कम हुई है, उसी तरह से आम जनता पर भी बोझ पड़ा है। यही कारण है बिजली वितरण कंपनियों की सब्सिडी पर होने वाले खर्च की भरपाई दिल्ली सरकार करेगी। इसी प्रकार पानी बिल पर मिलने वाली छूट भी बरकरार रहेगी।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पानी के बिलों पर अगले 3 महीने तक रियायत देने का फैसला किया है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दी जाने वाली यह रियायत 30 सितंबर 2020 तक लागू होगी। दिल्ली जल बोर्ड ने इस विषय पर एक आधिकारिक आदेश पारित किया है।
दिल्ली सरकार के मुताबिक सरकार को मिलने वाले रेवेन्यू में भारी कमी आई है। बावजूद इसके राजधानी में पानी-बिजली पर सब्सिडी जारी रखी जाएगी। बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलती रहेगी। जिन योजनाओं को दिल्ली सरकार मंजूरी दे चुकी है, उन्हें भी चालू रखा जाएगा।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “पिछले साल पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के 3 महीनों में दिल्ली सरकार को टैक्स के रूप में 7 हजार करोड़ रुपये मिले थे। लेकिन इस साल यह कम होकर 2,500 करोड़ रुपये ही रह गए हैं। टैक्स कलेक्शन कम जरूर है, लेकिन सब्सिडी जारी रखने की बड़ी वजह यह है कि आम दिल्लीवालों का जो पैसा बचेगा, वे उसे खर्च भी करेंगे।”
बीते मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है। इसी आदेश पर दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा, “कोरोना महामारी के कारण पानी के बिल संबंधी छूट स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है। यह स्कीम 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन के कारण जो व्यक्ति इस स्कीम का लाभ नहीं ले सके थे वह सभी लोग अब 30 सितंबर तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।”
(इनपुट एजेंसी से)
