दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की घोषणा के बाद डीएमआरसी के सामने इस योजना को अमलीजामा पहनाने की चुनौती है। सीएम केजरीवाल के मुताबिक, मेट्रो ने इस योजना को लागू करने के लिए अपने प्रस्ताव में दो प्लान दिए हैं। पहले प्रस्ताव में सॉफ्टवेयर बदलने की बात है, जिससे महिलाएं मेट्रो कार्ड और टोकन से फ्री सफर कर सकेंगी। दूसरी योजना में पिंक टोकन जारी करना है। इसके लिए मेट्रो स्टेशनों पर अलग काउंटर होंगे। स्टेशनों पर महिलाओं के लिए अलग एंट्रेंस गेट होंगे, हालांकि एग्जिट गेट समान ही होंगे।
आपको बता दें कि इसमें दूसरा तरीका मुख्यमंत्री को पसंद आया है, इसमें महिलाओं को पिंक टोकन दिया जाएगा। दिल्ली सरकार और डीएमआरसी के बीच यदि इस पर सहमति बनी, तो करीब आठ माह में इस योजना को जमीन पर उतारा जा सकता है।
गौरतलब है कि, प्रस्ताव की जानकारी देते हुए दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डीएमआरसी का दूसरा तरीका ज्यादा ठीक है। इससे महिलाओं के लिए न केवल टोकन काउंटर और वेडिंग मशीन अलग लगी होगी, बल्कि एंट्री गेट भी अलग होंगे। महिलाएं को यह टोकन मुफ्त में दिए जाएंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करने की भी जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली मेट्रो ने इसे लागू करने के लिए 8 महीने का समय मांगा है। लेकिन सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। इसके लिए डीएमआरसी के अधिकारियों से बात की जाएगी। क्योंकि इसके लिए पिंक टोकन छापने के साथ ही 170 मेट्रो स्टेशनों पर टोकन खिड़की शुरू करनी है। दरअसल इन स्टेशनों पर टोकन खिड़की बंद हो चुकी है।
मेट्रो के जवाब से लगता है कि अगले साल फरवरी में प्रस्तावित दिल्ली असेंबली के चुनावों से पहले उसमें फ्री सफर की यह योजना लागू हो पाएगी लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि टोकन स्कीम दो-तीन महीने में ही लागू होगी। हमारे अधिकारी मेट्रो से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर पिंक टोकन में 8 महीने क्यों लगेंगे?
पिंक टोकन वाले प्रस्ताव में मेट्रो ने कहा है कि इसके लिए स्टेशनों में अलग से ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। महिलाओं की एंट्री के अलग गेट होंगे, लेकिन वे एग्जिट किसी भी गेट से कर सकेंगी। मेट्रो की मुश्किल यह है कि उसने 170 स्टेशनों पर टिकट काउंटर बंद कर दिए हैं। पिंक टोकन छपवाने में भी वक्त लगेगा।
सीएम केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि, महिलाओं को फ्री सफर के लिए मेट्रो ने सालाना 1566.64 करोड़ का खर्च बताया है, जिस पर हमें ऐतराज नहीं है। मेट्रो ने सब्सिडी जारी रखने का कमिटमेंट मांगा है, महिला सुरक्षा की खातिर हम कोई भी कमिटमेंट देने को तैयार हैं।
