उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में उच्च न्यायालय से आदेश मिलने के बाद आज लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण को गिराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में आज सुबह फोर लेन के निर्माण में बाधा बने अवैध कब्जों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। एक होटल समेत सौ अधिक दुकानों को तोड़ा जा रहा है।
आपको बता दें कि प्रशासन व पीडब्ल्यूडी की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शुक्रवार सुबह नौ बजे तक सामानों व अतिक्रमण को हटाने के अल्टीमेटम खत्म होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई।
खबरों के अनुसार पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन जीतेन्द्र कुमार का कहना है कि अल्टीमेटम के खत्म होने के एक घंटे बाद अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की मौजूदगी में अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है।
स्टेशन रोड पर बने इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से इससे पहले सुरक्षा के मद्देनजर गोण्डा-बलरामपुर मार्ग के बड़े वाहनों के रूटों में बदलाव किया गया है। इनमें बलरामपुर की ओर से आने वाले वाहनों को इटियाथोक -आर्यनगर से भेजा जा रहा है।
गोण्डा के वाहन उतरौला रोड के सोनी गुमटी से घुमाकर रवाना किया जा रहा है। स्टेशन रोड पर बडगांव चौकी व रेलवे ओवरब्रिज के सामने बैरिकेडिंग की गई है। विभाग की देख-रेख में अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात
मौके पर किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में महिला व पुरुष सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। राजस्व कर्मी व विभाग के अमीन पैमाइश कर चिह्नाकन कर दिए हैं। पीडब्ल्यूडी के एई घनश्याम सिंह, राम कुमार, चक्रेश केन और नपाप के अधिकारी व कर्मी समेत कई विभागों के लोग भी जुटे हैं। अतिक्रमण हटाने पर कब्जेदारों की ओर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।