नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)| संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले के बाद जम्मू एवं कश्मीर राज्य का स्वरूप कुछ इस तरह होगा। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 :
– केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन होगा
– इसमें कारगिल और लेह जिले शामिल होंगे
– केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर का गठन होगा
– इसमें लद्दाख और लेह के अलावा बाकी सभी इलाके शामिल होंगे।
राज्यपाल का दर्जा :
– मौजूदा जम्मू एवं कश्मीर राज्य के राज्यपाल अब केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख के उपराज्यपाल होंगे।
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व :
– जम्मू एवं कश्मीर के चार मौजूदा राज्यसभा सदस्य केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर के सदस्य होंगे। उनके कार्यकाल यथावत रहेंगे।
लोकसभा में प्रतिनिधित्व :
– केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर में पांच लोकसभा सीटें होंगी।
– केंद्र शासित लद्दाख में एक लोकसभा सीट होगी।
उपराज्यपाल, जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा :
– केंद्र शासित पुडुचेरी के लिए लागू अनुच्छेद 239ए में मौजूद प्रावधान केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर के लिए भी लागू होंगे।
– विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव वाली 107 सीटें होंगी। (जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में पहले 111 सीटें थीं, जिनमें से 87 के लिए चुनाव होते थे।)
– पाकिस्तानी कब्जे वाली 24 सीटें खाली रहेंगी (पहले की विधानसभा में जिस तरह खाली रहती थीं।)
– उपराज्यपाल विधानसभा में दो महिला सदस्यों को नामित कर सकते हैं।
– विधानसभा का कार्यकाल पांच साल होगा (पहले छह साल था)।
– केंद्रीय कानून केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में लागू होंगे।
सरकार ने विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का प्रस्ताव किया :
– विधानसभा सीटों का पुनर्गठन होगा और सीटों के नक्शे तैयार किए जाएंगे।
– फिलहाल जम्मू क्षेत्र में 37 विधानसभा सीटें हैं और कश्मीर में 46 सीटें।
अनुच्छेद 370 ने क्या रोक रखा था :
– सूचना का अधिकार का क्रियान्वयन।
– शिक्षा का अधिकार।
– नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच।
– कश्मीर में महिलाओं के लिए शरिया कानून से आजादी।
– पंचायतों को अधिकार।
– हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण।
– देश के अन्य राज्यों के नागरिकों को कश्मीर में जमीन खरीदने या जमीन का स्वामित्व रखने से।
– कश्मीर की भारतीय महिलाओं से शादी करने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता लेने से।