पणजी, 16 जुलाई (आईएएनएस)| गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि खनन प्रतिबंध के कारण कितने रोजगारों का नुकसान हुआ, इसका पता लगाने के लिए कोई सर्वे नहीं किया गया है।
हालांकि, सरकारों का दावा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीते साल गोवा में खनन पर प्रतिबंध के आदेश के बाद से हजारों लोग बेरोजगार रहे हैं।
निर्दलीय विधायक प्रसाद गांवकर के सवाल के लिखित जवाब में सावंत ने कहा, “राज्य में खदान के बंद से प्रत्यक्ष तौर पर कितने लोगों के रोजगार का नुकसान हुआ, इसकी सटीक संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।”
सावंत ने यह भी कहा कि ‘राज्य सरकार खनन शुरू करने के लिए सभी संभव विकल्पों की तलाश कर रही है।’
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 88 कंपनियों के खनन पट्टों को रद्द करने व 16 मार्च 2018 से लौह अयस्क की निकासी व परिवहन पर प्रतिबंध के बाद खनन गोवा में प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को खनन पट्टों को नए सिरे से जारी करने का निर्देश दिया है।