नई दिल्ली, 11 अप्रैल (आईएएनएस)| कोरोना वायरस को रोकने के मद्देनजर सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समूहों की बैठक शुक्रवार को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में महामारी की वजह से आ रहीं चुनौतियों और किए गए कार्यो की समीक्षा की गई। प्रधान सचिव की अगुवाई में उच्चाधिकार प्राप्त समूह ने देश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन, जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए किए गए प्रयासों, किसानों को फसल कटाई में सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक में फसलों की कटाई, किसानों की सहायता के लिए उठाए गए कदमों, विश्वास बहाली के लिए आगे और आवश्यक उपाय करने तथा गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को लागू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में कोरोना वायरस के लिए टेस्टिंग प्रोटोकॉल और प्रक्रिया की समीक्षा की गई और संतोष व्यक्त किया गया कि अब तक 1,45,916 सैंपल का परीक्षण किया गया है।
बैठक में जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र राज्यों के साथ निरंतर संपर्क में है और जिला स्तर पर निगरानी की जा रही है। निजी सुरक्षात्मक उपकरणों (पीपीई) का उत्पादन स्तर बढ़ाया जा रहा है और स्वास्थ्यकर्मियों की क्षमता बढ़ाना सुनिश्चित किया जा रहा है। गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी समूहों को भी एकजुट किया जा रहा है।
उच्च अधिकार प्राप्त अधिकारियों की इस बैठक में प्रधान सचिव ने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर गैर सरकारी संगठनों के साथ सही ढंग से समन्वय किया जाए, ताकि ओवरलैप से बचा जा सके। इसके अलावा संसाधनों का प्रभावी उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में ‘पीएम गरीब कल्याण योजना’ के तहत आर्थिक राहत पैकेज के माध्यम से कल्याणकारी उपायों की दिशा में अब तक हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई।
गौरतलब है कि बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ-साथ भारत सरकार के अधीनस्थ अन्य मंत्रालयों के अधिकारी भी मौजूद थे।