श्रीनगर, 5 अगस्त (आईएएनएस)| कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है और संचार सेवाएं पूरी तरह बंद हैं। उधर, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देनेवाला अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव विपक्ष के विरोध के बीच राज्यसभा में पारित करवाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह में अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से मुलाकात की, लेकिन उस समय यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि जम्मू-कश्मीर के संबंध में सरकार की क्या योजना है।
यह तभी मालूम हुआ जब गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान से अनुच्छेद 370 को हटाने और प्रदेश को दो केंद्र शासित राज्यों में बांटने का प्रस्ताव करते हुए राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया।
प्रस्ताव के अनुसार, मौजूदा जम्मू-कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बनाया गया है जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी।
संचार सेवाएं बंद होने से कश्मीर के अधिकांश लोग अपने भविष्य के फैसले से अवगत नहीं हो पाए हैं।
श्रीनगर के चानपुरा निवासी चालीस वर्षीया नुजहत ने अपने दो साल के बच्चे के लिए दूध और भोजन सामग्री इकट्ठा कर रखा है, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि अगर बच्चा बीमार पड़ा तो क्या होगा। कर्फ्यू लगे होने के कारण वह अपने बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाएगी।
नुजहत ने बिलखते हुए कहा, “मेरे बच्चे को अक्सर छाती में इन्फेक्शन की शिकायत रहती है। अगर स्वास्थ्य को लेकर आपात स्थिति पैदा हुई तो मैं शायद अपने बेटे को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाऊंगी।”
कश्मीर में पिछले 10 दिनों से तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के हजारों जवानों को तैनात कर दिया है, जबकि इनकी तैनाती के संबंध में कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया था।