नई दिल्ली, 10 दिसम्बर (आईएएनएस)| केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार संसद में कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से ही मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान कृषि बजट को पांच साल में बढ़ाकर 2.11 लाख करोड़ रुपये किया गया जोकि उससे पिछली सरकार के कार्यकाल के बजट का दोगुना है।
कैलाश चौधरी लोकसभा में मंगलवार को सांसद डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे के सवालों का जवाब दे रहे थे।
महाराष्ट्र के कल्याण संसदीय क्षेत्र से शिवसेना सांसद शिंदे ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार की रूपरेखा की जानकारी मांगी थी।
कृषि राज्यमंत्री ने कहा, ” यूपीए के कार्यकाल के दौरान 2009 से लेकर 2014 तक पांच साल का कुल कृषि का बजट 1.21 करोड़ रुपये था जबकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान पांच साल का कुल कृषि बजट 2.11 लाख करोड़ रुपये था।”
कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के चहुमुखी विकास और किसानों की आय बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को लेकर तेज गति से काम कर रही है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने इस एक साल के दौरान किसानों के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया है।”
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ‘कृषि उत्पादों के भंडारण के साथ-साथ किसान की जेब भी भरे एवं उनकी आय भी बढ़े’ वाली अपनी सोच के अनुरूप किसानों के लिए इनकम सपोर्ट के प्रावधान के साथ अन्य कई उपाय करते हुए ग्रामीण भारत पर सबसे ज्यादा फोकस किया है।
एक अन्य संसद सदस्य के सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों से जुड़े केंद्र सरकार के एजेंडे को जमीन पर उतारने के लिए कृषि मंत्रालय तेज गति से काम कर रहा है। चौधरी ने कहा कि देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने की रणनीति के तहत कृषि मंत्रालय पीएम किसान सम्मान निधि, जैविक खेती और जीरो बजट प्राकृतिक खेती, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मंडी सुधार, किसान क्रेडिट कार्ड अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कॉन्ट्रैक्ट फामिर्ंग एवं कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में निवेश सहित सभी आवश्यक मोचरें पर काम कर रहा है।