ह्यूस्टन, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| ह्यूस्टन में जहां एक तरफ अलगाववादी सिख समूहों और पाकिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है, वहीं अमेरिका में स्थित दो कश्मीरी कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एक संघीय कानूनी याचिका (फेडरल लॉसूट) दायर की है। ऐसे में भारत प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर वाशिंगटन के संपर्क में है। भारत की ओर से इस मुकदमे के विभिन्न पहलुओं का पता लगाया जा रहा है।
ह्यूस्टन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका स्थित दो कश्मीरी कार्यकर्ताओं और खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट द्वारा संयुक्त रूप से 73 पन्नों का मुकदमा दायर किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय सेना के श्रीनगर स्थित 15 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने गैरकानूनी तरीके से कश्मीरी लोगों की हत्याओं को अंजाम दिया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को रद्द करने के बाद कश्मीरियों के खिलाफ क्रूर व अमानवीय तरीके से पेश आ रहा है।
यह सिविल शिकायत एक संघीय कानून ‘टार्चर विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट-1991’ के तहत दर्ज कराई गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क के खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट ने कहा है कि संगठन की योजना मामले को एक क्लास एक्शन के रूप में सौंपने की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में आयोजित होने वाले ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम में भारतीय मूल के 50 हजार लोगों को संबोधित करेंगे, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। इस दौरान अमेरिका व विश्व समुदाय का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में मानवाधिकार प्रदर्शनकारियों के जुटने की संभावना है।
इस विरोध प्रदर्शन के लिए पाकिस्तान की ओर से ह्यूस्टन की मस्जिदों के बाहर से लोगों को लेकर प्रदर्शन में शामिल करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है।