नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)| राज्यसभा में गुरुवार को अपराह्न् दो बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
इससे पहले भी सदन को एकबार स्थगित करना पड़ा था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के कई सांसद सभापति के आसन के समक्ष एकत्रित हो गए और सरकार के विरुद्ध नारे लगाने लगे।
सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की, जिसे प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने अनुसना कर दिया। इसके बाद नायडू ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।
विपक्षी सदस्यों ने सरकार से एक विधेयक लाने की मांग की, जिसमें विश्वविद्यालय फैकेल्टी में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त कोटा सुनिश्चित करने और नए 13 प्वाइंट रोस्टर पर अदालत के आदेश को अस्वीकार करने की मांग की गई।
अदालत के आदेश के अनुसार, फैकेल्टी पदों में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का निर्णय विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग के अनुसार अलग से किया जाएगा। इससे पहले इस बाबत पूरे विश्वविद्यालय को एक एकल इकाई (सिंगल यूनिट) माना जाता था।
विपक्षी सदस्यों ने कहा कि नए नियम से ओबीसी वर्गो के हितों को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि इस नियम से कुल पदों में भारी कमी आएगी।
उन्होंने यह भी मांग कि की जबतक इस विधेयक को लाया जाता है या सर्वोच्च न्यायालय में मामले पर निर्णय होता है, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।
इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने उठाया, जबकि अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस मांग के साथ एकजुटता प्रदर्शित की।
इस मामले पर सदस्यों की चिंता को देखते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नए 13-प्वाइंट रोस्टर इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आया है, सरकार ने पहले ही मामले में समीक्षा याचिका दाखिल कर दी है।
प्रदर्शन कर रहे सदस्य हालांकि मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और हंगामा करने लगे।
सभापति ने तब सदन की कार्यवाही अपराह्न् 2 बजे तक स्थगित कर दी।