नई दिल्ली, 28 जनवरी (आईएएनएस)| रक्षा परियोजनाओं को अमल में लाने वाले 7500 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले मिल्रिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमईएस-बीएआई) ने कहा है कि लगभग दो हजार करोड़ रुपये के बकाये भुगतान नहीं हुआ तो ये काम ठप हो सकते हैं।
एमईएस-बीएआई के अध्यक्ष परवीन महाना और मानद महासचिव बलबीर सिंह विज ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 1600 करोड़ की देनदारियों के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से केवल 250 करोड़ का फंड रिलीज किया गया, लेकिन इसके साथ यह शर्त लगा दी गई कि सोलर प्रोजेक्ट और पुणे में बन रहे आर्मी अस्पताल की पेमेंट पहले कर दी जाए।
उन्होंने कहा कि इस पेमेंट को करने के बाद 250 करोड़ में 175 करोड़ खर्च हो गए और इसके बाद सरकार ने 430 करोड़ का फंड देने का वादा किया लेकिन वह फंड बाद में एचएएल को कन्वर्ट कर दिया गया और ठेकेदार एक बार फिर खाली हाथ रह गए और एमईएस बीएआई के ठेकेदारों के हाथ कुछ नहीं लगा।
उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सशस्त्र सेनाओं के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले ठेकेदारों के हिस्से कुछ नहीं आया। इससे आज की तारीख में केंद्र सरकार पर रक्षा परियोजनाओं के लिए ठेकेदारों की बकाया राशि 1600 करोड़ से बढ़कर लगभग 2000 करोड़ तक पहुंच गई है।
एमईएस बीएआई के बलबीर सिंह बिज ने कहा, “पिछले जुलाई महीने से हमारे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट नहीं हुई है। 35-36 सालों में यह सबसे बदतर स्थिति है। नेवी का हाल थोड़ा ठीक है लेकिन वायुसेना और थलसेना की स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है।”
उन्होंने मांग करते हुए कहा, “सरकार इस ओर तुरंत ध्यान दे और जो बकाया अंदाजन 2000 करोड़ है, तुरंत एकमुश्त अदा करे।”