नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)| कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने बुधवार को केंद्र सरकार से सख्त ई-कॉमर्स पॉलिसी की जल्द घोषणा करने की मांग की। कैट ने कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पॉलिसी पर जारी स्पष्टीकरण के बाद विदेशी तथा बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां पॉलिसी में बदलाव करने के लिए पुरजोर लॉबिंग कर रही है। कैट का कहना है कि अगर पॉलिसी में कोई बदलाव हुआ तो देशभर के व्यापारी उसका जोरदार ढंग से विरोध करेंगे और उसके लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने यहां एक प्रेसवार्ता में सरकार से विदेशी व बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा पिछले वर्षो में किए गए व्यापार की जांच करने की मांग की और कहा कि जिसने भी नियमों का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
देश में ई-कॉमर्स के लिए सख्त नियमों की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा, “सरकार को सख्त ई-कॉमर्स पॉलिसी की जल्द घोषणा करनी चाहिए और उसे सख्ती से लागू करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी गठन किया जाना चाहिए, जिसके पास नियमों का उल्लंघन करने पर दंड और जुर्माना के साथ-साथ अन्य कार्रवाई करने का अधिकार हो”
उन्होंने कहा कि इन कंपनियों ने फेमा सहित अनेक कानूनों का उल्लंघन किया है, जो बेहद गंभीर विषय है। लिहाजा उसकी जांच की जानी चाहिए।
कैट की एक विज्ञप्ति के अनुसार, देश में ई-कॉमर्स का कारोबार 2017 में 39 अरब डॉलर था, लेकिन इसमें जिस रफ्तार से वृद्धि हो रही है उससे इसके 2020 में 120 अरब डॉलर होने के संभावना है।