नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) लगातार केंद्र सरकार हमलावर पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में अब उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Legislative Assembly) में आज प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इससे पहले भी अन्य राज्यों में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुके हैं। केरल, पंजाब और राजस्थान में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि CAA, NRC और NPR एक-दूसरे से जुड़ा है और राज्यों को इसे वापस करने के लिए प्रस्ताव पारित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही साफ किया था कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
राजस्थान विधानसभा में सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित
उन्होंने कहा था, “मैं सभी राज्यों से एनपीआर की कवायद में शामिल न होने का आग्रह करती हूं क्योंकि स्थिति बहुत बुरी है। इससे पहले केरल और पंजाब विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। राजस्थान में इसे पास करने की तैयारी है।”
सीएए के खिलाफ प्रस्ताव सबसे पहले केरल सरकार ने पारित किया था। उसके बाद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया।
चंद्रशेखर राव का भी CAA पर विरोध
इन राज्यों के अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी नागरिकता संसोधन कानून का विरोध किया है। उनका कहना है कि सीएए एक गलत फैसला है। उन्होंने कहा, “हम एक विशेष सत्र बुलाकर सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे। हम जल्द ही इस मुद्दे पर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।”
केरल के बाद अब पंजाब विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित
