नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) भारत के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह जानकारी UNHRC के उच्चायुक्त ने भारत को दी है। वहीं UNHRC के इस कदम पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई गई है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि ‘यह भारत का आंतरिक मामला है। किसी विदेशी पक्ष को भारत की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर अदालत में जाने का अधिकार नहीं है।’
इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार (Raveesh Kumar) ने कहा, ‘जेनेवा में हमारे स्थायी मिशन को कल शाम UNHRC के उच्चायुक्त ने बताया कि उनके कार्यालय ने 2019 नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के संबंध में भारत की शीर्ष अदालत में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।’
रवीश कुमार ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत का आंतरिक मामला है और कानून बनाने के लिए भारतीय संसद के पास संप्रभु अधिकार हैं। हम दृढ़ता से मानते हैं कि किसी भी विदेशी शक्ति के पास भारत की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों पर कोई नियंत्रण नहीं है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि, ‘हम इस बात पर अडिग हैं कि सीएए संवैधानिक रूप से मान्य है और हमारे संवैधानिक मूल्यों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। यह भारत के विभाजन की त्रासदी के बाद पैदा हुए मानवाधिकारों के मुद्दों के संबंध में हमारी लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का परिणाम है।’ उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां कानून का शासन है। हम सभी को अपनी स्वतंत्र न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर हमारा मजबूत वैधानिक पक्ष सही साबित होगा।’
