लखनऊ, 31 मई (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यहां शक्ति भवन मुख्यालय में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य वितरण कंपनियों के अधिकारियों के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति, राजस्व वसूली और उपभोक्ता सेवाओं के सरलीकरण के कार्यो की समीक्षा की।
मंत्री ने विद्युत विभाग में उपकेंद्र आधारित व्यवस्था का संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जनपद के जेई, एसडीओ, एक्सईएन को जरूरी प्रशिक्षण दिलाने के लिए कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उपभोक्ता की सभी समस्याओं का निराकरण उपकेंद्र पर ही किए जाने के निर्देश दिए।
विद्युत विभाग के टेंडरों में अनियमितता की शिकायतों पर ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका रक्त संबंधी कोई भी पारिवारिक सदस्य विभाग में कार्य न करे। इसके लिए उन्होंने नियमों में भी जरूरी बदलाव किए जाने के भी निर्देश दिए।
सभी अधीक्षण अभियंता कार्यालयों में जनपद में कराए गए कार्यो, इनकी गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट और प्रस्तावित कार्यो का पूर्ण विवरण उपलब्ध होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जनपद के नोडल अधीक्षण अभियंता का समस्त उपकेंद्रों पर दौरा अवश्य हो जाए, जिससे वहां की कमियों का निस्तारण किया जा सके। प्रबंध निदेशक, निदेशक और मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी भी नियमित तौर पर उपकेंद्रों का भ्रमण करेंगे। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित जिले में सभी को रीडिंग आधारित बिल प्राप्त हो, राजस्व वसूली बेहतर हो। चोरी वाले क्षेत्रों में जरूरी कार्यवाही सुनिश्चित हो। 5 किलोवट या ऊपर का कोई भी डिफाल्टर न हो, बकाए की वसूली बिना उत्पीड़न के सुनिश्चित की जाए।
शर्मा ने कहा कि ट्रांसफार्मर जलने की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही, एक स्थान पर अधिक बार ट्रांसफार्मर फुंकने के मामले में जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही सभी जरूरी स्थानों पर ट्रांसफार्मरों की क्षमता जरूर बढ़ा ली जाए।
उन्होंने कहा कि संविदाकर्मियों का पूर्ण विवरण उपकेंद्र और अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर जरूर हो। उन्हें समय पर वेतन भी मिले, यह नोडल अधीक्षण अभियंता सुनिश्चित करेंगे। सोशल मीडिया के साथ ही अन्य माध्यमों से प्राप्त जन सामान्य की शिकायतों पर त्वरित गति से कार्यवाही की जाए, जिससे विभाग की छवि और बेहतर हो सके।