उत्तर प्रदेश के नेता, अफसर और सरकारी विभाग बिजली का इस्तेमाल करने में जितने आगे हैं, बिल भरने के मामले में उतने ही फिसड्डी। ऐसे में 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्य के ऊर्जा विभाग के कामकाज पर ऊंगली उठाने के बाद अब विभाग हरकत में आया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जब डिफाल्टर्स का रिकार्ड खंगालना शुरू किया तो कठघरे में सरकार ही मिली।
बिल भरने में नेता, अफसर और विभाग का रिकार्ड दागदार
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का मानना है कि बिजली बिल भरने के मामले में प्रदेश के नेताओं, अधिकारियों और सरकारी विभागों का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। यह सब लोग बिजली इस्तेमाल करने में जितने तेज हैं, बिल जमा करने में उतने ही सुस्त हैं। अब हालत यह है कि इन पर बिल का लगभग 13 हजार करोड़ रुपये बकाया है।
वसूली से निजात को अब लगेगा प्रीपेड बिजली मीटर
इसी कारण ऊर्जा विभाग अब उनके सरकारी बंगलों पर प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाएगा, ताकि बिल की रकम एडवांस आ जाए और वसूली का कोई झंझट ही न रहे। इसकी शुरुआत ऊर्जा मंत्री खुद अपने कालिदास मार्ग स्थित सरकारी बंगले में 15 नवंबर को प्रीपेड मीटर लगाकर करेंगे। इसके साथ ही सरकारी आवासों में यह मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। मंत्री ने बताया कि एक लाख प्रीपेड मीटरों के ऑर्डर दे दिए गए हैं। जैसे-जैसे मीटर आते जाएंगे, इन्हें लगाया जाएगा।
ना बिजली बिल वसूल हो पाता, ना काट सकते हैं कनेक्शन
विभागीय अधिकारी बताते हैं कि सरकारी विभागों के दफ्तरों तथा नेताओं व अधिकारियों के सरकारी आवास से न तो बिजली बिल की वसूली हो पाती है और न ही कनेक्शन काट पाना संभव होता है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बकाया वसूली के लिए राज्य सरकार ने सरकारी विभागों तथा नेताओं-अफसरों को जहां किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया है, वहीं वसूली की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी कर ली गई है। मंत्री ने सभी प्रतिष्ठित लोगों से अपने कनेक्शन पर प्रीपेड मीटर लगाने की अपील की है।
