नई दिल्ली, 16 मई (आईएएनएस)। खनिज क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक बड़ी सुधार पहल के तहत केंद्र सरकार ने बोली लगाने वालों को कंपोजिट खनिज उत्खनन लाइसेंस देने का शनिवार को निर्णय लिया।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त जारी करते हुए खनिजों के खनन के क्षेत्र में कई सुधारों की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक अबाध समग्र खोज-खनन-उत्पादन व्यवस्था के तहत खनिजों के 500 ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी।
इसके अलावा एल्यूमीनियम क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, बॉक्साइट और कोयला ब्लॉकों की संयुक्त नीलामी की जाएगी। इससे एल्यूमीनियम उत्पादकों को बिजली की लागत कम करने में मदद मिलेगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि खनन पट्टे के हस्तांतरण और अधिशेष खनिजों की बिक्री के लिए कैप्टिव (खुद के इस्तेमाल के लिए) और नॉन-कैप्टिव खानों के अंतर को समाप्त किया जाएगा। इससे दक्षता और उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा।
–आईएएनएस