सैन फ्रांसिस्को। फेसबुक ने एक इजरायली सर्विलांस कंपनी एनएसओ ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दिग्गज कंपनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अत्यधिक सोफिस्टिकेटेड मेलवेयर (Pegasus) का इस्तेमाल करके सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ 1,400 व्हाट्सएप यूजर्स को टारगेट किया गया है। यह पहली बार है, जब यूजर्स पर इस प्रकार का हमला करने के लिए कंपनी ने किसी निजी संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने मई 2019 में अपने सिस्टम के वीडियो कॉलिंग पर हुए बेहद गंभीर सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर हमले को रोका था। हमले का मकसद कई व्हाट्सएप यूजर्स के मोबाइल उपकरणों पर मिस्ड कॉल के माध्यम से मेलवेयर भेजना था।
फेसबुक के अनुसार एनएसओ ग्रुप ने यूजर्स के स्मार्टफोन को हैक करने के लिए व्हाट्सएप की एक खामी का इस्तेमाल कर यूएस कंप्यूटर फ्रॉड और अब्यूज एक्ट और कानूनों का उल्लंघन किया है।
वाशिंगटन पोस्ट ने व्हाट्सएप प्रमुख विल कैथार्थ के हवाले से कहा, “इसने पूरी दुनिया में कम से कम 100 मानवाधिकार रक्षक, पत्रकार और सिविल सोसाइटी के अन्य सम्मानित सदस्यों को निशाना बनाया।”
एनएसओ ग्रुप ने एक बयान में इन सभी बतों से इनकार करते हुए कहा कि वह आरोपों का खंडन करता है और इसके खिलाफ ‘सख्ती से लड़ने के लिए’ तैयार है।
कंपनी ने कहा, “एनएसओ का एकमात्र उद्देश्य लाइसेंस प्राप्त सरकारी खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आतंकवाद और गंभीर अपराध से लड़ने में मदद करने के उद्देश्य से उन्हें तकनीक प्रदान करना है।”
बयान में आगे कहा गया, “हमारी तकनीक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के खिलाफ उपयोग के लिए डिजाइन या लाइसेंस नहीं है। इसने हाल के वर्षो में हजारों लोगों की जान बचाने में मदद की है।”
भारत सरकार ने मांगा जवाब
मामले के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप से जवाब मांगा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 4 नवंबर तक व्हाट्सएप से अपना जवाब देने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने यह जवाब तब तलब किया है, जब व्हाट्सएप ने ये कन्फर्म कर दिया है कि ये स्पाईवेयर भारत में भी एक्टिव था और यहां के लोगों की भी जासूसी कर रहा था।
(इनपुट: आईएएनएस)
