आम चुनाव में मिले स्पष्ट जनादेश के बाद बीजेपी और इसकी अगुवाई वाले एनडीए (NDA) गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल हो गयी है। किन्तु, यह अभी भी संसद के ऊपरी सदन कहे जाने वाले राज्यसभा (Rajya Sabha) में बहुमत से दूर है। अगर आप ये जानने को उत्सुक हैं कि राज्यसभा में एनडीए बहुमत की स्थिति में कब होगा तो आपको बता दें कि राजग अगले साल नवंबर में राज्यसभा में पूरी तरह बहुमत में होगा।
अभी क्या है स्थिति
- एनडीए- 102 सीटें
- यूपीए- 65 सीटें
- गैर एनडीए और गैर यूपीए दल- 73 सीटें
- नामित सदस्य- आठ
इसी साल से दिखने लगेगा बदलाव
आपको बता दें कि अभी राज्यसभा में एनडीए के 102 सदस्य हैं जबकि उच्च सदन से किसी विधेयक को पारित कराने के लिए 123 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए की 65 और अन्य दलों की 73 सीटें हैं। हालांकि, संख्या बल में बदलाव इसी साल से दिखाई देने लगेगा। राज्य सभा में साल 2019 में 10 और साल 2020 में 72 सीटें खाली होने जा रही हैं। उच्च सदन में इस साल जो दस सीटें खाली होंगी उनमें असम की दो, तमिलनाडु की छह, बिहार और ओडिशा की एक-एक सीटें आएंगी।
किस राज्य में कितनी सीटें रिक्त होंगी
इसके अलावा साल 2020 में जो 72 सीटें खाली होंगी उनमें उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, बंगाल-बिहार की 5-5, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की चार-चार सीटें होंगी। साल 2020 में ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम की तीन-तीन सीटें जबकि हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड के हिस्से की दो-दो सीटें खाली होंगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल के हिस्से की एक-एक सीटें भी खाली होंगी।
अगले महीने पूरा हो रहा मनमोहन का कार्यकाल
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कुछ समय तक राज्यसभा से बाहर रहना पड़ सकता है। उच्च सदन के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल इसी वर्ष जून में समाप्त हो रहा है। लगातार पांच बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए मनमोहन का छह साल का कार्यकाल 14 जून को समाप्त हो जाएगा। असम से खाली होने जा रही राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव आयोग ने सात जून को चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। इनमें से एक सीट पूर्व प्रधानमंत्री की है। दूसरी सीट सांतियूस कुजूर की है। वह भी कांग्रेस के सदस्य हैं।
राज्यसभा में एनडीए को बहुमत मिलने पर क्या होगा?
राज्यसभा में एनडीए को बहुमत होने की स्थिति में केंद्र सरकार कुछ महत्वपूर्ण बिलों को संसद के दोनों सदनों में पारित कराने की स्थिति में होगी। उच्च सदन में पर्याप्त संख्याबल नहीं होने के कारण पिछली नरेंद्र मोदी सरकार इन अहम विधेयकों को नहीं पास करा सकी थी।
ये महत्वपूर्ण विधेयक हो सकते हैं पारित
राज्यसभा में पर्याप्त संख्याबल नहीं होने से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दोनों सदनों से तीन तलाक बिल और नागरिक संशोधन विधेयक नहीं पारित करा सकी है। लोकसभा से पास होने के बावजूद विपक्ष के विरोध के चलते ये दोनों विधेयक संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा से पास नहीं हो पाते हैं। गौरतलब है कि सोलहवीं लोकसभा भंग होते ही विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक और तीन तलाक पर रोक लगाने वाला विधेयक रद्द हो गए हैं।
