नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस)| सरकारी क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की चार अप्रैल को एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें वित्तवर्ष 2018-19 के वित्तीय नतीजों व रोडमैप और आगामी वित्तवर्ष 2019-20 में निवेश, पूंजीगत खर्च संबंधी कर्ज की सीमा बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सूत्रों ने यह जानकारी शुक्रवार को दी।
सूत्रों ने यह भी बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बीएसएनएल द्वारा कर्मचारियों को मार्च महीने का वेतन समय पर दिया जाएगा।
एक सूत्र ने बताया, “बोर्ड की बैठक चार अप्रैल होने वाली है, जिसमें पूंजीगत खर्च के कर्ज प्राप्त करने की सीमा बढ़ाने को मंजूरी प्रदान करने के बाद उसे दूरसंचार मंत्रालय भेजा जाएगा।”
सूत्र के अनुसार, बैठक में अगले वित्तवर्ष व लक्ष्यों के मद्देनजर निवेश योजना बनाई जाएगी।
वर्तमान में बीएसएनएल बोर्ड ने पूंजीगत कर्ज बढ़ाने की सीमा 4,300 करोड़ रुपये रखी है।
सूत्र ने यह भी बताया कि मार्च महीने का वेतन बीएसएनएल के अपने संसाधन की सेवा बिल से समय पर दिया जाएगा।
सेवा बिल से तात्पर्य उसकी पहुंच, पट्टे पर दी गई लाइन, उद्यम के कारोबार व ब्राडबैंड सेवाओं से प्राप्त राजस्व से है, न कि विशेष परियोजनाओं से प्राप्त भुगतान से। दूरसंचार विभाग (डीओटी) भारतनेट, अंडमान व निकोबार टेलीकॉम प्रोजेक्ट व स्पेक्ट्रम प्रोजेक्ट नेटवर्क के लिए कंपनी को भुगतान करता है।
बीएसएनएल बोर्ड में डीओटी के दो नामित व्यक्ति हैं, जो सेक्टर में उच्च प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए बीएसएनएस के कार्य व अगले वित्तवर्ष के लिए निवेश योजना की समीक्षा करेंगे। कंपनी के सामने जो चुनौतियां हैं उनमें खर्च, बाजार की दशाओं और पूंजीगत खर्च व नेटवर्क का विस्तार शामिल हैं।
बीएसएनएल ने पहले ही 4जी नेटकर्व उपकरण स्थापित किया है, लेकिन वर्ष की दूसरी छमाही में 4जी सेवा आधारित एलटीई शुरू हो सकती है, जिसके मद्देनजर कंपनी को कुछ विस्तार करने की जरूरत हो सकती है।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) इस समय बीएसएनएल के 4जी स्पेक्ट्रम मसले का परीक्षण कर रहा है।
बीएसएनएल के अस्तित्व में आने के 18 साल के दौरान पहली बार फरवरी में कंपनी को 850 करोड़ रुपये के एचआर बिल का भुगतान करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।