नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली इकाई के प्रमुख मनोज तिवारी ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के ऑड-ईवन योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन सार्वजनिक परिवहनों की कमी है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया।
आईएएनएस से बातचीत में तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार अगर वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाना चाहती है तो पहले उसे सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना चाहिए।
उन्होंने कहा, “हम ऑड ईवन के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के बाद ही हम इसका समर्थन करेंगे।”
मनोज तिवारी, उत्तर पूर्व दिल्ली से लोकसभा सांसद भी है। तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि वह वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है और कहा कि वे ऑड-ईवन कर रहे हैं और फिर भी (वायु गुणवत्ता सूचकांक) एक्यूआई इतना ज्यादा है।
तिवारी ने कहा, “उन्होंने सिर्फ लोगों के लिए परेशानी पैदा की।”
राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चर्चा के लिए संसद की स्थायी समिति की बैठक से पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर के गायब होने के बारे में पूछे जाने पर तिवारी ने कहा कि आप वायु प्रदूषण के लिए एक सांसद को दोषी नहीं ठहरा सकतीं।
संसद की स्थायी समिति की बैठक को ज्यादातर प्रतिभागियों के बैठक में नहीं आने की वजह से बैठक को टाल दिया गया। समिति के 29 सदस्यों में से सिर्फ 4 मौजूद थे।
हालांकि, गंभीर ने इस दावे को खारिज नहीं किया कि वह भारत व बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच की क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन तिवारी ने कहा कि गंभीर एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने इंदौर गए थे।
उन्होंने कहा कि आप गंभीर पर कटाक्ष कर रही है, जिससे कि लोगों का ध्यान दिल्ली सरकार की विफलता पर न जाए।
उन्होंने कहा, “वायु प्रदूषण केजरीवाल की जिम्मेदारी है। अगर सांसदों को दिल्ली चलाना है तो केजरीवाल को पद छोड़ देना चाहिए। सांसद इसे चलाएंगे।”
तिवारी ने यह भी कहा कि गौतम ही संसदीय समिति के अकेले सदस्य नहीं हैं।
तिवारी ने कहा, “अगर उन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया तो क्या आप उन्हें प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? गंभीर को एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेना था। वह उसमें व्यस्त थे।”
उन्होंने कहा कि केंद्र व दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार यह दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है।
तिवारी ने कहा, “आप सरकार एमसीडी को फंड नहीं दे रही है। हम केंद्र से फंड प्राप्त कर रहे हैं। सांसद प्रदूषण व इसके समाधान के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम अपने द्वारा किए गए कार्यो की सूची रखते हैं।”
