बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने वर्ष 2019-2020 के लिए 2,00,501 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसबार के बजट में सरकार ने शिक्षा स्वास्थ्य और किसानों के लिए जमकर फंड आबंटन की बात कही है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सुशील मोदी ने बजट पेश करते हुए कहा कि बिहार राज्य का बजट आकार 2004-2005 में 23,885 करोड़ था जो वर्ष 2018-19 में 7 गुणा से अधिक बढ़कर 1,76,990 करोड़ रु था वर्ष 2019-20 में यह 9 गुणा बढ़कर 2,00,501 करोड़ रुपया हो गया है।
राज्य में खुलेंगे 11 मेडिकल कॉलेज
छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, वैशाली, झंझारपुर, सिवान, बक्सर, भोजपुर एवं जमुई में 11 नये मेडिकल कॉलेज तथा रहुई, नालन्दा में 1 डेन्टल कॉलेज के निर्माण की घोषणा की साथ ही साथ उन्होनें कहा कि इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में लगभग 138 करोड़ रू० के व्यय से 100 शैय्या का स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण आगामी 20 महीनों में पूरा हो जायेगा।
बालिका शिक्षा पर जोर
सरकार ने बालिका शिक्षा पर को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के लिए 207.19 करोड़ रू०, मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना के लिए 274.84 करोड़ रू०, मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के लिए 200 करोड़ रू०, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 14352.69 करोड़ रू०, मध्याह्न भोजन योजना के लिए 2374.42 करोड़ रू० एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 490 करोड़ रू० का प्रावधान किया है।
सुशील मोदी ने कहा राज्य का हो रहा है चहुंमुखी विकास
सुशील मोदी ने कहा कि राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है स्पेशल पैकेज पर का सबसे बड़ा हिस्सा सड़क पर खर्च हो रहा। सड़क पर 53 हजार करोड़ रुपया स्पेशल पैकेज का था। 80 फीसदी राशि खर्च हो रही है। बरौनी रिफाइनरी की परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्रई बिहार दौरे पर करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। गुरुवार को पटना मेट्रो की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से मिलने की संभावना है। सुशील मोदी ने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी अपने बिहार दौरे पर इसका भी शिलान्यास करेंगे।
विपक्ष ने कहा चुनावी बजट
सरकार के बजट पर विपक्ष ने तीखा वार किया है, रालोसपा नेता उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि बजट पूर्ण रूप से चुनावी स्टंट है। शिक्षा के मामले में राज्य सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। हम के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार सरकार बजट पेश करने के नाम पर महज खाना पूर्ति कर रही है। सरकार अपने बजट के धोषणा पर अमल नहीं कर पाती है ।
बजट के प्रमुख बिंदु
- सात निश्चय योजना के तहत पेयजल के लिए खास राशि का प्रावधान
- सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला 8वां राज्य बिहार
- साइकिल योजना के तहत 292 करोड़ का प्रावधान
- सेनेटरी नैपकिन के लिए राशि बढ़ाकर 300 रुपए किए गए
- पैक्सों के लिए 1692 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई
- 2019-20 का बजट का आकार 2 लाख करोड़
