नए साल में उत्तर प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ सरकार से बड़ा झटका मिला है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने राज्य के लोगों को महंगाई का झटका देते हुए बिजली दरों में 4 से 66 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोत्तरी कर दी है। अचानक हुई इस बढ़ोत्तरी के पीछे कोयला और तेल की बढ़ी कीमतों को कारण बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जनवरी के बिल में ही बढ़ी दरों को लागू करने का निर्देश दिया गया है।
वहीं बिजली की दर बढ़ाने में विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी भी नहीं ली गई है। बिना विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी के रेट को बढ़ा दिया गया है। इस बार यूपीपीसीएल ने खुद से ही रेट बढ़ाया है। दूसरी ओर अचानक बिजली दरें बढ़ने पर विद्युत उपभोक्ता परिषद उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग पहुंच गया है। मामल में उपभोक्ता परिषद ने जनहित याचिका दाखिल की है जिसपर सुनवाई जारी है।
4 महीने पहले ही बढ़ी थी दरें
गौरतलब है कि 4 महीने पहले सितंबर 2019 में ही उत्तर प्रदेश में बिजली दरों मे बढ़ोत्तरी की गई थी। उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (UPERC) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शहरी और कॉमर्शियल क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली की दरों में इजाफा कर दिया था। आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र में जहां लगभग 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है, वहीं औद्योगिक क्षेत्र में ये इजाफा करीब 10 फीसदी का किया गया है।
सरकार ने ग्रामीण इलाकों में फिक्स चार्ज 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया था। इससे पहले 2017 में सरकार बनने के बाद निकाय चुनाव समाप्त होते ही बिजली की दरों में औसतन 12.73 फीसदी का इजाफा किया गया था।
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