नागरिकता कानून के खिलाफ 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार शाम को राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए आम लोगों और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, जो सफल नहीं होगी।
सोनिया गांधी ने ने कहा कि हमने राजधानी समेत देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते पैदा हुई स्थिति में राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों के और बढ़ने की आशंका है। वहीं पुलिस ने जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ हिंसा की, उससे हमें गहरा आघात पहुंचा है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘पुलिस ने जिस तरह से छात्राओं की पिटाई की वह निंदनीय है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। मोदी सरकार नागरिकता कानून को लागू करने के लिए लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। यह विपक्ष और जनता को हरगिज स्वीकार नहीं है।’
टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से इस कानून को वापस लेने की अपील की है। वहीं, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि राष्ट्रपति देश के संविधान के संरक्षक हैं। हमने उनसे मोदी सरकार द्वारा संवैधानिक उल्लंघन के खिलाफ शिकायत की है और उन्हें आवेदन दिया है कि वह अपनी सलाह दें कि इस कानून को वापस लिया जाए।
समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि हमने पहले ही आशंका जताई थी कि इससे देश में अशांति हो सकती है। वही हो रहा है। रामगोपाल यादव ने कहा कि नागरिकता कानून और एनआरसी ने देश के लोगों में भय पैदा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को सरकार ने पूरी तरह से देश से काट दिया है। पाकिस्तान समेत पड़ोसी देश यही चाहते हैं कि वे हमारे देश को तोड़ें और सरकार उन्हें ऐसा मौका दे रही है।
