इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का प्लान कर लोगों को केंद्र सरकार तोहफा दे सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार GST में राहत दे सकती है। इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर GST की मौजूदा दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर सकती है।
अगर ऐसा होता है तो ई-स्कूटर करीब 5 हजार रुपए और कार करीब 1 लाख रुपए तक सस्ते हो सकते हैं। गौरतलब है कि GST काउंसिल की बैठक 21 जून को होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी।
क्या है मकसद?
दरअसल केंद्र सरकार GST रेट घटाकर विदेशी कंपनियों को भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है ताकि इनकी कीमतों में कमी आए। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़े ताकि प्रदूषण कम हो। पंजाब सरकार के निवेदन पर GST काउंसिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST रेट घटाने पर विचार कर रहा है।
पंजाब सरकार ने दिया था रेट कट का सुझाव
पंजाब सरकार ने लिखित तौर पर केंद्र सरकार से निवेदन किया था कि वह इलेक्ट्रिक गाड़ियों के GST रेट की समीक्षा करना चाहती है। राज्य सरकार का कहना था कि ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, MSM और रियल एस्टेट को बढ़ावा देकर ही इकोनॉमी को पटरी पर लाया जा सकता है। फिस्कल ईयर 2019 में पिछले 5 साल में देश की आर्थिक ग्रोथ काफी कम हो गई है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने केंद्रीय वित्त मंत्री और GST काउंसिल की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण को रेट कट का सुझाव दिया था।
बुरे दौर में ऑटोमोबाइल सेक्टर
गौरतलब है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। इस सेक्टर की ग्रोथ पिछले 18 साल में सबसे कम रह गई है। मई में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 21 फीसदी घट गई। इसकी वजह से डीलरशिप खत्म करने पड़े और प्लांट तक बंद करने पड़े हैं।
