लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार एक और बड़ा दांव चलने जा रही है। कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन की तर्ज पर कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में भी यही योजना शुरू करने जा रही है। दरअसल, इंदिरा कैंटीन में गरीबों को सस्ता खाना उपलब्ध कराया जाता है। किसानों की कर्जमाफी के बाद इंदिरा कैंटीन के जरिये कांग्रेस चुनाव की वैतरणी पार करने के प्रयास में हैं। हालांकि, इससे पहले बीजेपी सरकार ने दीनदयाल रसोई योजना शुरू की थी जो अब लगभग बंद होने की कगार पर है।
आपको बता दें कि कर्नाटक को भूख से बचाने और श्रमिक वर्ग, गरीब लोगों को सस्ती दरों पर भोजन मुहैया कराने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने साल 2017 में की थी। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा राज्य में शुरू की गयी अम्मा कैंटीन की तर्ज पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बंगलुरु में इस योजना को लॉन्च किया था।
कर्नाटक में पहले चरण में 101 कैंटीन खोली गई थी जिसमें हर दिन 5 रुपये में शाकाहारी नाश्ता और 10 रुपये में दोपहर का भोजन और इसी दाम में रात का भोजन मुहैया कराया जा रहा है। फिलहाल कर्नाटक में 162 इंदिरा कैंटीन संचालित हो रहीं है। इसी तरह अब मध्यप्रदेश सरकार भी राज्य में इंदिरा कैंटीन शुरू करने की योजना बना रही है।
इसे लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से लॉन्च कराने की तैयारी है, जिससे इसका सियासी फायदा आगामी चुनाव में भी मिल सके। हालांकि कांग्रेस इसे अपने वचनपत्र का वादा बता रही है, इसका प्रस्ताव कांग्रेस से जुड़े आनंद राय ने सरकार को सौंपा है।
हालाँकि, कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही कहा था कि पिछली सरकार की अच्छी और लोक कल्याणकारी योजनाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन बीजेपी सरकार की राम रोटी योजना और दीनदयाल रसाई योजना कांग्रेस सरकार में दम तोड़ रही है। इन्हीं योजनाओं को बदलकर अब इंदिरा कैंटीन की शुरूआत की जा रही है।
कमलनाथ सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। बीजेपी सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को बंद करना कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता और बौखलाहट को दर्शाता है, क्योंकि वो धरातल पर कोई काम नहीं कर पा रही है। पिछले दो महीने में सरकार ने कोई ऐसा काम नही किया, जिससे जनता को भला हुआ हो और अब लोकसभा चुनाव से पहले जनता को गुमराह करना चाह रही है।
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